भारत 2029 तक दुनिया का नंबर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा: नितिन गडकरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत 2029 तक दुनिया का नंबर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा.

गडकरी ने कहा कि आगे चलकर सरकार का ध्यान विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क बनाने, वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ने और देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने पर होगा.

उन्होंने कहा, "एक बात बिल्कुल स्पष्ट है: अगर हमें पूंजी निवेश, विकास और उद्योग की जरूरत है, तो हमारे पास अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, परिवहन और संचार होना चाहिए. इसके बिना, हम अपनी कृषि, सेवा उद्योग और पर्यटन का विकास नहीं कर सकते."

ऑटो उद्योग की क्षमता के बारे में बात करते हुए, गडकरी ने कहा, "हमारे पास सभी प्रोडक्ट और सभी प्रमुख खिलाड़ी देश में मौजूद हैं. ऑटोमोबाइल उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुमत की ताकत देगा और हम आत्मनिर्भर भारत होंगे और हम तीसरे सबसे बड़े उद्योग होंगे. अगले पांच वर्षों में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा."

उनके मुताबिक, 2014 में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.

गडकरी ने कहा, "भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम मोदी के सपने को हासिल करने के लिए हमें देश में विश्वस्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत है." उन्होंने कहा कि 2024 के अंत तक देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क अमेरिका के सड़क नेटवर्क के बराबर होगा.

उन्होंने कहा कि उनका ध्यान भारतीय सड़कों की गुणवत्ता में सुधार और देश में लॉजिस्टिक लागत को एकल अंक में लाने के लिए वैकल्पिक ईंधन पर स्विच करना है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय 36 एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय दो घंटे, दिल्ली और जयपुर के बीच दो घंटे, दिल्ली से मुंबई के बीच 12 घंटे, और बेंगलुरु से मैसूर तक एक घंटा, चेन्नई से बेंगलुरु के बीच यात्रा का समय कम होकर दो घंटे हो जाएगा. उन्होंने कहा, साथ ही दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी 320 किलोमीटर कम हो जाएगी.

गडकरी ने कहा कि वह अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण के लिए सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं. उन्होंने कहा, "मैं अमीर लोगों के निवेश से रास्ते नहीं बनाना चाहता. इसके बजाय, मैं उन छोटे निवेशकों को 8.05% प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न दूंगा जो हमारे बॉन्ड में निवेश करते हैं और हर महीने ब्याज उनके खाते में जमा किया जाता है."

उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास AAA रेटिंग है और फंड्स की कोई कमी नहीं है.

मंत्री ने कहा, "सड़क क्षेत्र में अब तक जो भी काम हुआ है वह ट्रेलर था. असली फिल्म तो अभी बाकी है."

उन्होंने कहा कि भारत जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन में विविधता लाएगा, जो प्रति वर्ष ₹16 लाख करोड़ है. उन्होंने आगे कहा, "हमारी नीति बहुत सरल है - ऊर्जा शक्तियों की ओर कृषि का विविधीकरण, ताकि हमारे किसान अब 'अन्न दाता' न रहें, बल्कि 'ऊर्जा दाता', 'बिटुमेन दाता' और 'हवाई इंधन दाता' या टिकाऊ विमानन ईंधन दाता बनें."

उन्होंने कहा कि सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ पानीपत में एक परियोजना पर काम कर रही है, जहां वे चावल के भूसे का उपयोग हर दिन 100,000 लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो-बिटुमेन और प्रति वर्ष 76,000 टन बायो-विमानन ईंधन बनाने के लिए कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "ईंधन में बदलाव और अच्छी सड़कें बनाने से, मुझे विश्वास है कि 2024 के अंत तक हमारी लॉजिस्टिक लागत एकल अंक (लगभग 9%) में होगी, जिससे हमारा निर्यात कम से कम डेढ़ गुना बढ़ जाएगा और वह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है."

देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, गडकरी ने कहा कि चीन में लॉजिस्टिक लागत माल का 8-10% है, जबकि यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 12% है. हालाँकि, भारत में यह 16% तक जाता है.