राजस्थान बजट 2025-26: 20 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, महिलाओं के लिए बजट में बड़ी सौगातें
राजस्थान सरकार की ओर से राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना का विस्तार किया जा रहा है. इसके तहत महिलाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जो पहले 2.5 प्रतिशत था.
राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. बजट में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. प्रदेश की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है.
महिलाओं के लिए बजट में की गई मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं:
महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना का विस्तार किया जा रहा है. इसके तहत महिलाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जो पहले 2.5 प्रतिशत था. आगामी साल 3 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
महिला एवं बाल विकास विभाग की नई योजनाओं के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में अंतिम 5 महीनों के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी, जिससे 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी. इस योजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही, 3,500 करोड़ रुपये का ‘मां फंड’ बनाने की घोषणा हुई है, जो प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के उत्थान में सहायक होगा.
इसके अलावा, बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के लिए 50 बेडेड ‘सरस्वती होम’ बनाए जाएंगे और 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे. सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण को प्राथमिकता देते हुए सप्ताह में 5 दिन दूध देने की योजना बनाई है, जिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे. इससे लगभग 2 लाख 35 हजार महिलायें लाभान्वित होंगी. खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य में गरीब परिवारों को राहत मिलेगी.
महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनवाए जाएंगे. HIV संक्रमित व जोखिमग्रस्त महिलाओं की Cervical Cancer जाँच की जाएगी.
इस साल के बजट में बालिकाओं के लिए 35 हज़ार स्कूटी वितरण का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक ब्लॉक में उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में ‘रानी लक्ष्मीबाई केंद्र’ खोला जाएगा. राज्य में 9 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे. इसके अलावा, 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्राी बाई फुले छात्रावास, 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास खोले जाएंगे. समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह किया गया है.
राज्य सरकार ने बजट में सौर उपकरणों के बढ़ते उपयोग हेतु सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय, 25 हज़ार महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की भी घोषणा की है.
बुजुर्ग, विधावा, एकल नारियों, दिव्यांग, लघु-सीमांत किसानों की पेंशन को बढ़ाकर 1250 रुपये किए जाने की घोषणा भी राज्य सरकार ने इस साल के बजट में की है. साथ ही, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का Non Banking Financial Company/Corporation के रूप में उन्नयन किया जाएगा.
राजस्थान बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए की गई घोषणाएं यह दर्शाती हैं कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है.
