राजस्थान बजट 2025-26: इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और रोजगार समेत क्या है जनता की उम्मीदें

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत देश भर के नागरिकों को राज्य बजट 2025-26 के लिए अपने सुझाव और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए आमंत्रित किया कि वे बजट में सरकार से क्या चाहते हैं. यह सहभागी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बजट जमीनी हकीकतों को दर्शाता है और जनता की सबसे महत्वपूर्ण मांगों पर गौर करता है. यह पहल 30 जनवरी से 3 फरवरी, 2025 तक गुलाबी नगरी में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान आयोजित की गई.

इस खास पहल के जरिए वित्त विभाग का उद्देश्य उपस्थित लोगों से ‘विकसित राजस्थान’ पर उनके विचार जानना था, तथा इसे ग्रीन बजट प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करना था. इसके साथ ही, विभाग का उद्देश राज्य की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, कृषि सुधार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर केंद्रित है. विभाग ने जनता की आकांक्षाओं और प्रतिक्रिया को जानने के लिए ऑन-साइट इंटरैक्शन, QR कोड एक्सेस और सुझाव के लिए ड्रॉप बॉक्स रखे.

यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रमुख सुझावों और सिफारिशों को दर्शाती है, और राजस्थान के निवासियों की सामूहिक दृष्टि के साथ संरेखित नीतिगत विचारों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है.

यहां एक झलक इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और रोजगार समेत जनता की उम्मीदों पर...

इन्फ्रास्ट्रक्चर

· बीकानेर जैसे छोटे शहरों में सड़क संपर्क में सुधार और सड़क मरम्मत के लिए बजट आवंटन में वृद्धि.

· बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए जयपुर से आगे मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार.

· बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना.

· स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर शहरी अपशिष्ट प्रबंधन समाधान विकसित करना.

क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधाएँ

· सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाएँ.

· शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सीवेज और स्वच्छता सुविधाएँ विकसित करें.

· स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करें.

औद्योगिक विकास

· रोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों में इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर की स्थापना की जाए.

· स्टार्टअप और एमएसएमई को और अधिक वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिया जाए.

· घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और आसान बनाएं.

पर्यटन, कला और संस्कृति

· राजस्थान को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करें.

· पर्यटन राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्थलों के बेहतर रखरखाव में निवेश करें.

· सरकार द्वारा समर्थित प्रदर्शनियों और ई-कॉमर्स पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय कारीगरों को बढ़ावा दें.

वन एवं पर्यावरण

· पुनर्वनीकरण कार्यक्रमों और हरित आवरण पहलों का विस्तार करें.

· भूजल संरक्षण पर नीतियों को मजबूत करें और सख्त प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करें.

· स्थायी कृषि पद्धतियों में निवेश बढ़ाएँ.

युवा विकास एवं कल्याण

· स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए फंडिंग में वृद्धि.

· युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक शहरों में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर को बढ़ावा देना.

· युवा महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय सहायता कार्यक्रम प्रदान करना.

चिकित्सा स्वास्थ्य

· ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार करें.

· आवश्यक दवाओं पर सब्सिडी दें और निम्न आय वाले परिवारों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें.

· मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों में निवेश बढ़ाएँ.

सड़क सुरक्षा

· सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाएँ.

· यातायात प्रबंधन नीतियों और पैदल यात्रियों के अनुकूल सड़क डिज़ाइन को मज़बूत बनाएँ.

· दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार करें.

सामाजिक सुरक्षा

· बुजुर्ग पेंशन योजनाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता के लिए राशि में वृद्धि.

· महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने वाली नीतियों को मजबूत करें.

· पिछड़े समुदायों के लिए लक्षित वित्तीय सहायता कार्यक्रम प्रदान करें.

सुशासन

· सार्वजनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ.

· बजट आवंटन और निधि उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाएँ.

· तेज़ प्रतिक्रिया समय के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करें.

कृषि विकास

· कृषि उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को लागू करना.

· सिंचाई प्रणालियों को मजबूत करना और खेती की तकनीकों को आधुनिक बनाना.

· किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना और वित्तीय सहायता तक आसान पहुँच प्रदान करना.

सहकारी और कृषि विपणन

· सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने और बिचौलियों के शोषण को कम करने के लिए किसान सहकारी समितियों को मजबूत करना.

· सीधे किसान से उपभोक्ता तक बिक्री के लिए सरकार समर्थित ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म विकसित करना.

· कृषि उपज के लिए भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना.

पशुपालन और डेयरी

· ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना.

· डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी प्रदान करना और सहकारी डेयरी मॉडल को बढ़ावा देना.

· ग्रामीण आजीविका की रक्षा के लिए पशु बीमा योजनाओं में सुधार करना.

राजस्थान सरकार की प्रगति की सराहना

राजस्थान सरकार ने विभिन्न विकास क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है. राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि देखी गई है. मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

· इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास: सड़कों का विस्तार, मेट्रो कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटी पहल.

· आर्थिक और औद्योगिक विकास: स्टार्टअप, एमएसएमई और उभरते क्षेत्रों में निवेश का समर्थन करने वाली नीतियाँ.

· पर्यटन और संस्कृति: विरासत संरक्षण कार्यक्रम और स्थानीय कलाओं को बढ़ावा देना.

· पर्यावरण पहल: सौर ऊर्जा विस्तार, वनरोपण और जल संरक्षण परियोजनाएँ.

· सामाजिक कल्याण: स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों और शिक्षा की सुलभता को मजबूत करना.

· कृषि और ग्रामीण विकास: किसानों के लिए समर्थन, आधुनिक सिंचाई परियोजनाएँ और डेयरी फार्मिंग प्रोत्साहन.

हालाँकि इन प्रयासों ने राजस्थान के विकास में योगदान दिया है, लेकिन लोगों की आवाज़ें उन क्षेत्रों की ओर इशारा करती हैं जहाँ और सुधार और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

निष्कर्ष

राज्य सरकार की इस ऐतिहासिक पहल पर जनता की प्रतिक्रिया समावेशी आर्थिक नीतियों, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और कृषि के लिए समर्थन की आवश्यकता पर जोर देती है. प्रगतिशील और संतुलित बजट जो इन पहलुओं को प्राथमिकता देता है, राजस्थान के आर्थिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

बजट बनाने के लिए इस निचले स्तर के दृष्टिकोण को अपनाकर, राजस्थान सरकार ने सहभागी शासन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बजट वास्तव में अपने लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाता है.